बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में 2025-30 के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है
इसके लिए बकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। 
इसके अलावा मुंगेर से सबौर के बीच 83 किमी में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर 9970 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गंगा पथ परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या की दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आम जन को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।
मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके अलावा व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सुझाव देगी और नीतियों को बनाने में मदद करेगी।
बिहार सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आम जन को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। बम निरोधक दस्ता कर्मियों को जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
