उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने संबंधी मसौदे को पावर कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनर्जी टास्कफोर्स ने मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इससे बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति खराब है। इन दोनों डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने से इन्हें वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे।
इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से अनुमति ली जाएगी और निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। निविदा प्रक्रिया के बाद दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपा जाएगा।
इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और राज्य की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
